काभ्रे । पत्रिका र संचारमाध्यमहरुमा पटक पटक समाचार प्रकाशित भए पश्चात सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला सहकारी संघबाट गठित उपसमिति जिल्ला ंसंघ नै सक्काउने धमिरामा रुपान्तरण भएको खबर छ । आफ्नो घरको समस्या पहिल्याउन गठित उपसमिति यतिबेला आफ्नै घरलाई धुलिसाथ पार्न कस्सिएका धमिरामा परिणत भएको सहकारी कर्मीहरु बताउँछन् ।
जिल्ला संघका संचालक सदस्यहरु मात्र पाँच जना राखेर गठन गरिएका आन्तरीक उफसमितिले अध्ययनका क्रममा अवान्छित व्यत्तिहरु अनावश्यक सम्पर्क गर्नुका साथै तीनिहरुकै निर्देशन बमोजिम अध्ययनको विधि प्रक्रिया र मर्म विपरीत केवल नकारात्मकतालाई मात्र स्थान दिएर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको आशंका गरिएको छ । संस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूभी र आजको स्थिति तथा उपलब्धीहरुको तुलना, भए गरेका काम र हासिल गरिएका गुणात्मक परिणाम, नीतिगत व्यवस्था र त्यसको परिप्रयोगमा भए गरेका कमीकमजोरीहरु लगायतका बिषयमा ठोस अध्ययन गर्न नसकी केवल सतही बिषयमा आफ्ना राजनीतिक कुण्ठा मात्र पोखेको आशंका गरिएको छ । आफैं संचालक भएर आफै सशरीर उपस्थित भई गरिएको निर्णय उपर प्रश्न उठाउने सम्मको दृष्टता .सो उपसमितिका संयोजक संचालकले गरेको बुझिन आएको छ । मैले त यस्तो नलेखौं आफैंले गरेको निर्णय बिरुद्ध नजाऔँ भनेको साथीहरुले मानेनन् भनेर उपसमितिका एक सदस्यले बताएको एक सहकारीकर्मीले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी हुँदा चूंँ सम्म बोल्ने हिम्मत नगर्ने, कतिबेला बैठक सकिएला र भत्ता बुझेर निस्कौं झैं गर्ने, वैठका एजेण्डामा अध्ययन विश्लेषणको क्षमता नराख्ने संचालकहरुका कारण आवश्यकतामा भन्दा पनि अनावश्यक बिषयमा जिल्ला संघ विवादमा तानिएका संघका एक पूर्व कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार संचार माध्यममा आएका बिषयलाई लिएर यतिबेला पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेका उप समितिमा रहेका संचालकहरुले पहिले संघका काम कार्वाहीमा आफ्नो योगदान, भूमिका र जिम्मेवारीको मुल्याँकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
भात र भत्ता भन्दा माथि उठेर सबै संचालकले काम गर्न सकेको भए संस्थाको कारोबार यतिबेला दुई अरब भन्दा माथि हुने उनले बताए । सिमित व्यक्तिको पहलले मात्र संघले आफ्नो गतिविधि र जिम्मेवारी यहाँ सम्म ल्याई पुर्याएको उनले दावी गरे । आफैंले आफ्नैलागि आफ्नै कुरा केलाई छलफल गरी सुधार एवं लागू गर्ने ध्येयले गठित उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुको रवैया यतिबेला नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट गठित उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानविन तथा निर्णय कार्यान्वयन आयोगका संयोजक र सदस्यको जस्तो रहेको एक संचालकले सुनाए । उनका अनुसार यदि जिल्ला संघ भित्र अख्तियार दुरुपयोग हुने गरी, रित विपरीत गैरकानूनी कार्य भएको भए त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै संचालक समितिका सदस्य एवं उपसमितिका संयोजक र सदस्यले प्रतिवेदन संगै आफ्नो राजिनामा पनि संगै पेश गर्न सक्नु पर्ने थियो । जसले सबैलाई नैतिक दवाव पर्न जान्थ्यो उनले भने । पत्रपत्रिकामा आएका हल्ला बुझ्न र त्यसलाई चिर्न उपयुक्त सुझाव दिन गठित उपसमितिका साथीहरु एकमुठि खरानीका लागि घर आगो लगाउन तर्फ केन्द्रित भएको, व्यक्तिले राजिनामा नै नदिई पद खालि नै नभई उप चुनावको हल्ला गर्दै हिंडेको सुनिएकोले यदि उपचुनाव नगरी नहुने भए पहिले आफैं नैतिकताको तराजुमा जोखिएर गलग भएको भनिएका निर्णयको जिम्मेवारी लिंदै राजिनामा गरेर उपचुनावको ढोका खोल्न लाग्नु पर्ने उनको झनाई थियो ।
सिईयो नियुक्तीमा सम्बन्धित व्यत्तिले पेश गरेको मध्ये केहि कागजात जिल्ला बचत संघको प्रेस विज्ञप्ती पछि कमजोर बनेका कारण सिईयोले आफैं राजिनामा दिएको हुँदा संघ भित्र त्यस खाले गम्भीर कमजोरी केहि नभएको र हानी नोक्सानी पनि नभएको उनले बताए । जिल्ला संघका पदाधिकारी र सदस्यहरु प्रायः सबै जना कुनै न कुनै पार्टीको सदस्य रहेको र संघका अध्यक्षलाई उन कै पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रकाशक सम्पादक रहको पत्रिकाले पटक पटक समाचार प्रकाशित गरेर आाक्षेप मात्र लगाउनु तर पार्टीबाट कार्वाही नगर्नु भनेको व्यक्तिगत रिसिईवीले वदनाम गर्न र चरित्र हत्या मात्र गर्न खोजेको जस्तो देखिएको ती संचालकको बुझाई थियो । अन्यथा कि त संघका अध्यक्षले पार्टीबाट राजिनामा गर्नु पर्ने कि त उनलाई पार्टीले कार्वाही गर्नु पर्नर् ेतर खोई त ? यसमा उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र लेनदेन हुनु पर्छ भन्ने मेरो ठम्याई हो उनले भने । संस्थामा व्यक्ति मात्र सर्वेसर्वा हुन सक्दैन सबै पदाधिकारी र सदस्यले सबै कामको जिम्मा लिनु पर्ने हुन्छ कोहि उम्किनँ पाउँदैन भन्दै अन्यथा बदनियतपूर्ण प्रतिवेदन अस्वीकार गरिन्छ र मानिंदैन भन्ने उनको भनाई थियो ।